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CII ने 2047 तक भारत के $26.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में 15 सुधारों का प्रस्ताव दिया

Posted on: 2026-11-22
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कन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को मज़बूत करने और उसके लंबे समय के इकोनॉमिक ग्रोथ के लक्ष्यों को सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs), कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में 15 ज़रूरी सुधारों का प्रस्ताव दिया है।

ये सुझाव ऐसे समय में आए हैं जब यूनियन बजट 2026-27 में विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक हाई-लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की गई थी। कमेटी को बैंकों, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और NBFCs की लॉन्ग-टर्म कैपिटल ज़रूरतों और दूसरे मुद्दों की जांच करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है।

CII के अनुसार, 2047 तक USD 26.5 ट्रिलियन की इकॉनमी का टारगेट पाने के लिए लगभग USD 106 ट्रिलियन के फाइनेंशियल एसेट्स की ज़रूरत होगी, जबकि अभी यह लगभग USD 7 ट्रिलियन है।

इंडस्ट्री बॉडी का अनुमान है कि बैंकिंग एसेट्स को नॉमिनल GDP से 3-3.5 परसेंट पॉइंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की ज़रूरत होगी, जिससे बैंक एसेट्स-टू-GDP रेश्यो अभी के लगभग 1 से बढ़कर 1.5 हो जाएगा।

भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को और गहरा करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, CII ने कहा कि अभी GDP में इसका हिस्सा लगभग 15 परसेंट है, जबकि चीन में यह 36 परसेंट और दक्षिण कोरिया में 80 परसेंट से ज़्यादा है।

अपनी खास सिफारिशों में, CII ने अच्छी तरह से चलने वाली NBFCs के लिए एक परमानेंट, नियम-आधारित लिक्विडिटी और रीफाइनेंसिंग सुविधा का प्रस्ताव दिया है, जिसका एक्सेस कम्प्लायंस, कोलैटरल स्टैंडर्ड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जुड़ा होगा। इसने लोन रिकवरी मैकेनिज्म में बैंकों के बराबर होने की भी मांग की है।

रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग को बेहतर बनाने के लिए, इंडस्ट्री बॉडी ने हर बॉरोअर के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिमिट को 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80-100 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया है। इसने रीसाइक्लिंग और बैटरी रीयूज़ जैसी एक्टिविटीज़ को भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फ्रेमवर्क के तहत लाने की सिफारिश की है।

माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) सेक्टर के लिए, CII ने एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट क्रेडिट सब-टारगेट और आग, बाढ़ और मशीनरी खराब होने जैसे रिस्क के खिलाफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की मांग की है। इसका अनुमान है कि MSME क्रेडिट गैप 25-30 लाख करोड़ रुपये है।

सिफारिशों में पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियों और प्रोविडेंट फंड को AA से कम रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड में सोच-समझकर निवेश करने की इजाज़त देना भी शामिल है। CII ने कहा कि इस कदम से इन्वेस्टर बेस बढ़ सकता है और भारत के डेट मार्केट की गहराई बेहतर हो सकती है।

एक और ज़रूरी प्रस्ताव है, क्लाइमेट से जुड़े और आपदा के खतरों से फाइनेंशियल सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए एक नेशनल कैटास्ट्रॉफी और क्लाइमेट रिस्क पूल बनाना।

CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि भारत को 2047 तक एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो मौजूदा साइज़ से कई गुना बड़ी इकॉनमी को सपोर्ट कर सके।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लॉन्ग-टर्म कैपिटल के बड़े पूल, क्रेडिट तक ज़्यादा पहुँच और फाइनेंशियल इनोवेशन के साथ चलने वाले रेगुलेशन देश के आर्थिक लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत ज़रूरी होंगे।

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