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बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए यूरोप में उठाए जा रहे कदमों के बीच, यूरोपीय संघ का आयु सत्यापन ऐप तैयार है।

Posted on: 2026-04-15
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बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए यूरोप में उठाए जा रहे कदमों के बीच, यूरोपीय संघ का आयु सत्यापन ऐप तैयार है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए यूरोपीय संघ का आयु सत्यापन ऐप तैयार है और जल्द ही उपयोग के लिए उपलब्ध होगा, क्योंकि सदस्य देश बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।

पिछले साल ऑस्ट्रेलिया द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाए गए अभूतपूर्व प्रतिबंध के बाद, यूरोप के कई देश नाबालिगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर अपने स्तर पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं।

\"हम अपने यूरोपीय नियमों को लागू करने की दिशा में पूरी गति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को जवाबदेह ठहरा रहे हैं जो हमारे बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं करते हैं,\" वॉन डेर लेयेन ने ब्रुसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।

उन्होंने कहा कि यह ऐप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों उपकरणों के साथ संगत होगा और इसमें उपयोगकर्ताओं को अपनी उम्र की गुमनाम रूप से पुष्टि करने के लिए अपना पासपोर्ट या पहचान पत्र अपलोड करना होगा।

वॉन डेर लेयेन ने आगे कहा, \"यह ऐप माता-पिता, शिक्षकों और देखभाल करने वालों को बच्चों की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है, क्योंकि हम उन कंपनियों के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं दिखाएंगे जो हमारे बच्चों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं।\"

ब्रिटेन और नॉर्वे सहित कम से कम एक दर्जन यूरोपीय देशों ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु सीमा (आमतौर पर 13 से 16 वर्ष के बीच) निर्धारित करने वाले कानून बनाए हैं या उन पर विचार कर रहे हैं।

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, यूरोपीय संघ की डिजिटल प्रमुख हेन्ना विर्ककुनेन ने कहा कि यह समूह विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं में आयु सत्यापन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक यूरोपीय समन्वय तंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।

हालांकि अभी तक यूरोपीय संघ में कोई बाध्यकारी कानून नहीं अपनाया गया है, लेकिन यूरोपीय संसद ने नवंबर में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसमें सभी सदस्य देशों में सोशल मीडिया तक पहुंच के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित करने का आह्वान किया गया था।

आयोग पिछले साल से एक मानकीकृत डिजिटल सत्यापन प्रणाली विकसित कर रहा है।

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